काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफैंले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका एक कसुरदारको पेन्सनपट्टा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणका कसुरदारमध्येका एक ओमविक्रम राणाको पेन्सन नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई पेन्सन नदिनु भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई लेखेको पत्रपछि राणाको पेन्सन रोकिएको थियो ।

पेन्सन रोकिएको विरोधमा राणाले १७ साउन, २०८१ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

रिट निवेदन दर्ता भएको करिब चार महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति र तिनीहरुले कसुरदार भएबापत राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा गुमाउनुपर्ने मान्यता थियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले उक्त मान्यतामाथि नयाँ प्रश्नको सिर्जना गरेको छ ।

१७ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले सुडान भ्रष्टाचारमुद्दाको फैसला गर्दै राणा लगायतलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राणालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले सुडान प्रकरणमा २८ करोड ८१ लाख भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राणाले मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेलसम्म नियमित पेन्सन पाउनेछन् ।