चितवन । नेपालमा तीन तहको अदालत छ । न्यायिक प्रक्रियाका क्रममा सबैभन्दा तल्लो वा प्रारम्भिक अदालत जिल्ला अदालत हो । न्यायमा पक्षहरूको अधिकतम पहुँचलाई मध्यनजर गरी कानूनले नै जिल्ला अदालतको फैसला चित्त बुझेन भने उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात्, मुद्दाको फैसलाबारे पुनः अध्ययन गरी फैसला गरिपाऊँ भनेर मिसिलसहित पक्षहरू निवेदन दिन जान सक्छन् ।

त्यति मात्रै होइन उच्च अदालतबाट गरेको फैसला पनि दोहोर्‍याएर हेरिपाऊँ भनेर सर्वोच्चमा निवेदन दिन पाइन्छ । सर्वोच्चकै फैसला समेत पुनरावलोकनको लागि मुद्दाका पक्षहरूले निवेदन दर्ता गर्न पाइन कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन २०७४, मुलुकी देवानी तथा फौजदारी मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४, ले समेत यो व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, निवेदन कहिलेलाई फैसलाको आधार मान्ने भन्ने कुनै पनि कानूनले किटानी नगरेको कारण फैसला थाहा पाएको मिति कहिलेलाई मान्ने भन्ने द्विविधा कायमै थियो ।

यो कानूनी द्विविधालाई समाधान गर्न हालै सर्वोच्च अदालतले एउटा मार्गदर्शक सिद्धान्त स्थापित गर्नेगरि फैसला गरेको छ । उक्त फैसला अनुसार अब उच्च अदालतबाट आएका फैसलाको पूर्णपाठ प्रमाणित भएको बढीमा वर्षदिनसम्म पक्षले थाहा पाउने म्याद राखेर त्यसको ४५ दिनसम्म पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिइसक्नुपर्ने नजिर स्थापित भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तीनजना न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र बालकृष्ण ढकाल सम्मिलित पूर्ण इजलासले २०८२ असार १९ गते थाहा पाएको मितिलाई व्याख्या गरी फैसला गरेको हो ।

नेटु हाउजिङ्ग लिमिटेडका तर्फबाट निवेदक सुदिप सिंहले वसन्तपुरमा रहेको मानवीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सोही संस्थाका अध्यक्ष बनोज बासुकला र काठमाडौँ २८, छाउनीका देशकुमार श्रेष्ठ विपक्षी बनाएर दायर मुद्दाको फैसला पुनरावलोकनमा भएको दरपिठ आदेश बदरको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

नेपालको विद्यामान कानून अनुसार फैसला भएको मितिले देवानी प्रकृतिमा मुद्दामा छ महिना र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा एक वर्षभन्दासम्मलाई फैसलाको पूर्णपाठ आउन सक्ने र पक्षले थाहा पाउन लाग्ने समयको रूपमा लिएको छ । र, फैसला प्रमाणीकरण भएको छ महिना सम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिले ४५ दिनभित्र पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ, कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार मुलुकी देवानी संहिता २०७४, १३४ (४) ले फैसला भएको मितिले एक वर्षको अवधि नाघेपछि फैसला स्वतः थाहा भएको मानिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, सुदिप सिंहले उच्च अदालत पाटनबाट २०७८ फागुन २९ फैसला भएको लिलाम लिखत दर्ता बदरको फैसला मिति २०८० फागुन १८ मा नक्कल सार्दा थाहा पाएको दाबी जिकिर सहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदन फैसला प्रमाणीकरणको करिब २ वर्षपछि परेको जुन हदम्याद नाघी आएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रारले, २०८१ वैशाख १८ गते दरपिठ आदेश दिएका थिए ।

सोही दरपिठ आदेश नै गलत भयो भन्दै सिंहले बेरितको दरपिठ आदेश बदर गरिपाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेपछि पूर्ण इजलासले उच्च अदालतबाट आएको फैसलामा प्रमाणीकरण भएको मितिबाट देवानी भए ६ महिना र फौजदारी भए १ वर्ष हदम्याद तोकेर त्यसको ४५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्ने फैसला गरेको हो ।

फैसलामा भनिएको छ- देवानीमा उच्च अदालतबाट फैसला भएको ६ महिना र फौजदारी अपराधको हकमा फैसला प्रमाणीकरण भएको १ वर्षसम्ममा फैसलाको नक्कल लिएको मितिसम्मलाई जनाउने र दुबैमा फैसलाको नक्कल लिएको ४५ दिनको हदम्याद भित्र दर्ता गरिँदा न्यायोचित हुने देखिन आयो ।

उक्त फैसलाले कुनै पनि फैसला पुनरावलोकन निवेदन फैसला भएको मितिले एक वर्षभन्दा पछाडि दर्ता हुन नसक्ने सो अवधि नघाइ फैसला तयार भएको अपवादात्मक अवस्था पुष्टि भएमा मात्रै दर्ता हुने सिद्धान्तलाई पनि टेकेको छ ।

टिकाराज रिजाल विरुद्ध मनबहादुर ठकुरी समेत भएको रिट निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार फैसला भएको मितिलाई आधार मानी व्याख्या नक्कल सारेको मितिलाई आधार मानी जहिलेसुकै पनि मुद्दा दोहोर्‍याइ हेर्न निवेदन पर्न सक्ने भई असीमिति म्याद कायम हुन जान्छ । जुन विधिशास्त्रीय मान्यताकै वर्खिलाप हो भनेर व्याख्या गरिएको थियो ।

त्यसैगरि मुलुकी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३४ उपदफा १ अनुसार फैसला थाहा भएको मिति भन्नाले फैसला प्रमाणीकरण भएको मिति जनाउने भनी यसअघि गाण्डिव काफ्लेको हकमा सिजन काफ्ले विरुद्ध उच्च अदालत पाटन समेत भएको रिट निवेदनमा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि फैसलामा आधार लिइएको छ ।

टिकाराज रिजाल विरुद्ध मनबहादुर ठकुरी समेत भएको रिट निवेदनमा फैसला पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले फैसला वा अन्तिम आदेशमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणित गरेको मितिले साठी दिनभित्र दिनुपर्ने भनी किटानी रूपमा एउटा निश्चित म्यादभित्र पुनरावेदनको लागि निवेदन दिने म्यादलाई परिसीमित गर्ने गरी व्याख्या पनि गरिएको थियो ।

सोही आधार लिइ २०७८ चैत २४ प्रमाणीकरण भएको फैसला पुनरावेदन निवेदन २०७९ मंसिर ९ गतेसम्म पेश हुन आएको निवेदन भए मुद्दा हेर्न सकिने भएपनि दुईवर्षपछि आएकोले कानूनसम्मत दरपिठ आदेश भएको भन्दै , बेरितको नदेखिँदा बदर गर्नुपरेन भन्ने फैसला समेत आएको हो ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला दोहोर्‍याइ हेरिपाऊँ भन्ने निवेदन बढ्दै गएको अवस्थामा यो विषय पक्षको हक अधिकारको विषय नभई सुविधा सम्मको विषय भएको पनि स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । साथै फैसला पुनरावेदनको लागि निवेदन दिने अधिकतम समय एक वर्षको रहेको र आफू उपस्थित नभई उच्च अदालतबाट पनि दिन सकिने व्यवस्था भएको कारण असीमित हदम्याद विधिशास्त्रीय सिद्धान्त अनुसार नमिल्ने उल्लेख छ ।