दश वर्षे द्वन्द्वमा सयौँ व्यक्तिहत्या भएका थिए । दशैँ मनाउन घर फर्किएका जबान काटिएका थिए, मर्निंग वाक गर्न निस्किएको प्रहरीलाई गोली हानिएको थियो । स्कुल पढाउने शिक्षक झुन्ड्याइएका थिए, बाँदरमुड़ेमा आम मानिस चढेको गाड़ीमैं बम हानिएको थियो । कलिलो छोरालाई अपहरण गरेर मारिएकोमा न्याय खोज्दै गोर्खाका नन्दप्रसाद अधिकारीले भोकभोकै ज्यान दिए । कति निर्दोष युवायुवती माओवादी लड़ाकूको आशङ्काले मात्रै पनि सेनाको गोलीका शिकार भए । हतियारसहित युद्धमा मारिएकाहरूलाई युद्धको परिभाषा अनुसार ‘गैरन्यायिक’ मानिन्न । तर माथिका व्यक्तिहत्याका घटनाहरू जहिले पनि अपराध हुन्छन् ।

तर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले त्यस्ता घटनामा समेत प्रहरी र अदालतले छानबिन र न्यायिक निरूपण गर्न नमिल्ने निर्णय गरे ! सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप नामको छुट्टै आयोग बनाएर त्यसै अनुसार समाधान खोज्ने भनियो । जुन बीस वर्षपछि पनि भएको छैन । पीड़ितले आज पनि न्याय पाएका छैनन् । व्यक्तिहत्यामा सर्वोच्चबाटै दोषी माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई पार्टीमा नेता बनाएर एमालेले झण्डा ओढाएको थियो । त्यस्तै मुद्दा खेपेका अग्नि सापकोटा सभामुख भए ।

लूटपाट, अपहरण, व्यक्तिहत्या, बलात्कार र आगजनीजस्ता सदैव अपराध मानिने घटनालाई समेत ‘जनयुद्ध’भित्रै घालघुल नपारी कारवाही गरेको भए आज जेन-जी आन्दोलनमा भएका आगजनी, लूटपाट र हिंस्रक गतिविधिलाई तत्काल कारवाही गर्ने नजीर, साहस र वैधानिकता प्रहरी या हाम्रो न्यायिक निकायसँग हुन्थ्यो ।

तर तत्काल त्यसो नगर्नुको कारण बल्लबल्ल आएको शान्ति नखलबलियोस्, समाजमा प्रतिशोध र हिंसा नफैलियोस् भन्ने त थियो नै, राजनीतिसँग जोडिएको अपराधमा न्यायसम्पादन जटिल हुने विश्वभरको अनुभव पनि मुख्य कारण थियो । टेलिफोन टावर पड्काउनेदेखि मान्छे नै बमले उडाउने विप्लव पनि राजनीति जोड़िएकाले पक्राउ परेनन् ।

जेन-जी आन्दोलनभित्र जुन स्तरको हिंसात्मक गतिविधि भयो, जसरी देशका सबैजसो महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति स्वाहा भयो र जसरी मान्छेलाई घरभित्रै थुनेर निजी घर र व्यवसायमा आगो लगाइयो, त्यो घोर भर्त्सनायोग्य कृत्य हो । जेन-जी आन्दोलनको ठोस नेतृत्व नभएको, व्यापक घूसपैठ भएको र नेतृत्वमा देखिएकाले समेत त्यो हिंसाको जिम्मा नलिएको अवस्थामा यस्तो अपराधलाई छानबिन र दण्डित गरिएन भने भोलिका लागि अर्को गलत नजीर त बस्ने नै छ, यो अराजकताबीच देशको आर्थिक र व्यावसायिक क्षेत्र कहिल्यै माथि उठ्ने छैन ।

तर, दर्जनौं कलिला युवाले ज्यान गुमाएको, टाउकोमैं गोली खाएको र रगतको खोला बगेको घटना सिंहदरबार नजल्दैको हो ! सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी नहुँदैको हो । भोलिपल्टको त्यो अकल्पनीय विध्वंशमा मुख्य कारक अघिल्लो दिनको त्यही राज्यदमन पनि एक हो ! आपराधिक मनोवृत्तिका मान्छेले नै जलाउने काम गर्छन् तर त्यो घटनाले धेरै युवा र नेपाली नागरिकलाई आक्रोश र रीसको भूमरीमा पुऱ्याएको सत्य हो ! कतिले भेस्टेड इन्ट्रेस्ट र प्रिप्लानले त्यस्तो आगो लगाए होलान् तर कतिपय तोड़फोड़ स्वाभाविक आक्रोश र आवेगको परिणति पनि हो । यसलाई निकै बुद्धिमानी र विवेकपूर्ण तरीक़ाले छुट्याउनु पर्छ । त्यो काम राज्यको हो । सलाई कोर्ने र त्यो स्थिति निर्माण गर्ने दुबै दोषी हुन् ।

आन्दोलनको राप सेलाएको छैन । एउटा गृहमन्त्रीले मात्रै को दोषी र को निर्दोष भन्ने निर्णय गर्नु सम्भव हुँदैन । उसको काँधमा दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने र सँगै समाजमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दोहोरो जिम्मा छ । एकथरी नेता जति समाइहाल्नुपर्नेमा छन् । अर्को थरी आगो लगाउने जतिलाई समाई हाल्नुपर्नेमा छन् । विधिपूर्वक गरिएन भने दुबै कुराले देशमा थप द्वन्द्व र अशान्ति ल्याउन सक्छ ।

लोकतन्त्रमा दल शक्तिशाली हुन्छन् । हिजो भर्खर चुनाबबाट निर्वाचित दलका नेतालाई छानबिन नै नगरी समाउने हो भने देशमा लोकतन्त्र सकिएको तिनको व्याख्या विदेशीले पत्याउँछन् । नेतालाई नछुने तर आन्दोलनकारीलाई समाउने हो भने स्थिति के होला, आफै सोच्नुहोस् !
विधिको शासनमा एउटा कमजोर कड़ी के हुन्छ भने, हामीलाई भ्रष्ट हो भन्ने थाहा भए पनि न्यायिक प्रक्रियामार्फ़त अदालतले फैसला नगर्दासम्म कोही पनि भ्रष्ट हुँदैन । गोली पक्कै प्रधानमन्त्री या गृहमन्त्रीको लिखित निर्देशनमा चलेको हुँदैन । त्यसलाई अदालतमा प्रमाणित गर्न सजिलो हुँदैन । समाउनुभन्दा ठूलो कुरो पुष्टि गर्नु र कारवाही गर्नु हो । आज समाउने र भोलि अदालतले रिहा गर्ने हो भने त्यसको अर्थ के हुन्छ र ?
अनि बिर्सिनै नहुने अर्को कुरो के हो भने अहिलेको सरकार आन्दोलनको सफलतामा उब्जिएको हो । आन्दोलनकारीप्रति सहानुभूति र जबाफदेहिता स्वाभाविक हो । तर कानुन र निष्पक्षताको प्रत्याभूति पनि उसैको कर्तव्य हो ।

यस्तोमा गृहमन्त्रीले एउटा विधि पुऱ्याएर, अडिने भुइँ टेकेर, स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाएर, न्यूनतम अनुसन्धान र छानबिन गरेर, अदालतमा डिफेन्ड गर्न सकिने स्थिति बनाएर अनि व्यक्तिगत रिसिबी नदेखिने गरी यो प्रकरणको हल गर्न चाहेको देखिन्छ । प्रतिशोधको अनन्त शृङ्खला नचलोस् भन्न पनि विधि र प्रक्रिया त चाहिन्छ । दोषी किटान गर्ने गृहमन्त्रीले कि आयोगले ? व्यक्तिले कि प्रक्रियाले ? सोचे जति पक्कै सजिलो छैन ।

भ्रष्ट भनिएकाहरू अब सत्तामा छैनन् । विध्वंशक भनिएकाहरू पनि सड़कमा छैनन् । सरकारले छानबिन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने बताएकै छ । त्यसको म्याद पनि लामो छैन । त्यतिन्जेल कुर्ने समय मागेको हो भने सबैले धैर्य गर्नु र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यसअघिका आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन भएको थिएन । यसपालि भयो भने राम्रो हुनेछ ।

हत्या र विध्वंश दुबै दण्डित हुनै पर्छ ! भ्रष्टहरू जेल पुग्नै पर्छ । यो सरकारले नगरे अर्को आउँछ र गर्छ ।
तर शङ्काको लाभ दिएर पनि त केही दिन कुर्न सकिन्छ । सके छिटो होस्, राम्रो होस् । नसके ढिलो होस्, तर राम्रो होस् ! प्रक्रियागत र टिकाउ होस् ! छिटोको नाममा दुई दिन पनि नटिक्ने चाहिँ नहोस् !
नारायण गाउँलेको फेसबुक वालबाट साभार ?