काठमाडौं । घुस लेनदेनको प्रकरणमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका २ मन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदैछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठमाथि घुष प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको हो । दुई मन्त्रीसहित ५ जना विचौलियालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारले पोखराको लिचीबारी प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री गुप्ता र श्रेष्ठ विरुद्ध मुद्धा दायर गर्न लागेको हो । गत असार २८ मा तत्कालिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । कास्कीस्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखको सरुवा गरिदिन र अनुकुलको व्यक्ति व्यवस्थापन गरिदिने आश्वासन सहित उनले त्यो रकम लिएका थिए ।

अदालतको फैसला अनुसार, जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने र त्यसका लागि अनुकुलको व्यक्तिलाई मालपोत प्रमुख बनाइदिने आश्वासनमा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री गुप्ताले राजिनामा दिनुपरेको थियो ।

अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि पोखराका सुजन लामासँग घुस लिएको विवरण सार्वजनिक भएका थिए । उनीभन्दा अघिकी मन्त्री एवं नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले पनि पटकपटक रकम लिएको खुलासा भएको थियो ।

उनले म्यासेज गरेरै ‘मलाई क्यास चाहियो, ड्राइभर पठाइदिन्छु’ भनेका विवरण अख्तियारमा पेश भएका थिए । त्यतिमात्रै नभएर भूमि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अर्जुन पोखरेलले समेत रकम लिएका विवरण सार्वजनिक भएका थिए ।