काठमाडौ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सचिवालयको ५८ औं बैठकले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको बताएका छन्।

शुक्रबारदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवासमा बसेको बैठकले आइतबार संसद विघटन असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाका लागि अदालत जाने निर्णय गरेको थियो।

‘केन्द्रीय सचिवालयको ५८ औं बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै पुनःस्थापनाको पक्षमा सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ,’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्।

सचिवालय बैठकमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा मत विभाजित भएको थियो। अधिकांश सदस्यले अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावविपरीत धारणा राखे पनि अन्तिममा सर्वसम्मत निर्णय गरेको प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई यो बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ। असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले गरिएको विघटन बदर गर्र्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट माग बैठकले गरेको छ,’ उनले भने।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ताच्यूत भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको थियो।

जेनजी आन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति पौडेलले सबै राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेपछि नै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

त्यो समय राष्ट्रपतिले ओलीसँग पनि परामर्श गरेका थिए। ओलीको लिखित सिफारिसमा नै राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख थियो।