सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच मनमुटाव उत्कर्षमा पुगेको छ । शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यविधि संशोधन विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेपछि दुवै दलबीचको सम्बन्ध अझ तनावग्रस्त बनेको छ ।

सुर्खेतको सिद्धार्थ होटलमा साउन २३ गते आयोजित सो छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, तथा अन्य सरोकारवालाहरू सहभागी थिए ।

तर, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले प्रस्तुतीकरण सुरु हुनासाथ कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरे र अन्य कांग्रेस सांसदहरूलाई पनि साथ दिए ।

उनको आपत्ति मुख्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बनाइने कार्यविधि अहिले नै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक नभएकोमा आधारित थियो। साथै, अतिथिको आसन सूचीमा उनको नाम नहुनु पनि आक्रोशको कारण बन्यो ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरू भने कार्यक्रममै रहे। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले कार्यविधि संशोधनका आवश्यक पक्षहरू प्रस्तुत गरेपछि मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको माग अनुसार यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै, ‘कार्यक्रममा केही प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छ, तर सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट छ’, भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर बिष्टले कार्यक्रमको कार्यक्रमको समय तालिकाामा मर्यादाक्रम नमिलेकाले कार्यक्रम छोडेर हिडेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जीवनबहादुर शाही संघीय मन्त्री, प्रदेश पूव मुख्यमन्त्री भईसकेको व्यक्तिलाई अतिथिमा राख्दा कार्यक्रमको मर्यादाक्रम मिल्यो त ? त्यति मात्रै नभएर ०८३/०८४ को लागि कार्यक्रम अहिले बनाउने कुरामा अहिले आवश्यक छैन् । एकलौटी काम गर्नु भएन नि ।’

तर, नेपाली कांग्रेसले बहिष्कार गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कार्यक्रम छोडेर बहिष्कारमा उत्रिएको थियो । कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले छलफललाई यही अवस्थामा समाप्त गर्ने निर्णय गरे ।

यसअघि बिहीबार नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले नेपाली कांग्रेसले संयुक्त सरकारको मर्म अनुसार काम नगरेको आरोप लगाएको थियो । उनीहरूले कांग्रेसले सरकार सञ्चालनमा धोका दिइरहेको दाबी गर्दै, गठबन्धनमा सहकार्यमा खलल परेको टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि पटक–पटक सरकार छोड्ने र मन्त्री बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने जस्ता आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको यस मनमुटावले प्रदेश सरकारको स्थिरता र विकास कार्यमा प्रभाव पार्नसक्ने खतरा बढेको छ ।