अहिले शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले उमेरका कारण राजिनामा दिनु पर्ने भनेर निकै `क्रान्तिकारी बहस´ चलिरहेको छ, सुन्दा मिठो लाग्छ तर यदी हामी बिधि, प्रकिया र कानुनी शाषनमा बिश्वास गर्छौ भने यो फरक मत पढन सक्नु हुन्छ।

पहिलो त, जेनजीको बिद्रोह (भदौं २३) र त्यसपछिको बिध्वंस (भदौं २४) पछि बृद्दा महिला सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा यो सरकार खरानीको थुप्रो माथी गठन भएको हो, यसले कुनै राजनीतिक परिवर्तन गरेको छैन, मात्र सरकारको नेतृत्वकर्ताको अनुहार मात्रै फेरिएको हो।
कुनै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भएर सरकारमा पुगेकी होईनन, न उनी गर्ने हैसियतमा नै छिन् । सिधा सिधा भन्दा भु-राजनीतिक चलखेलका कारण जन निर्बाचित संसद बिध्वंस गराएर उनी प्रधानमन्त्री भएकी हुन् ।

खासमा पहिला दिनको बिद्रोह हाईज्याक गरेर भोलीपल्ट भएको बिध्वस पछि `गैर संबैधानिक तरिका´ले सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी हुन्, त्यो पनि आफैँले गरेको फैसाला र पुर्ववत आफ्नै अभिब्यक्ति र मान्यतालाई लत्याउँदै संसद बिघटन गर्ने सर्तमा सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी हुन्।
उनी सरकारमा जाँदा कुनै कमा र फुलस्टपमा पनि राजनीतिक परिवर्तन नगरी सरकारमा पुगेकी कार्कीको कदमको न्यायिक परिक्षण हुन बाँकी नै छ किनकी अहिले अदालतहरू १५ दिनसम्म बन्द रहेको अवस्था छ।

जब डेढ बर्ष पछि विधि, कानुन र संविधान अनुसार चुनाव त हुँदै थियो भने बिना कुनै राजनीतिक परिवर्तन डेढ बर्ष अघि संसद बिघटन गरि चुनावमा जान खोज्नुको धेरै रहस्य पर्दाफास भईसकेको छ, भईरहेका छन र हुनेछन् । अझै कुरौं।

उनी ईतिहासको कठघरामा उभिने छिन् र उनलाई सजायँ पनि मिल्नेछ । पहिलो सजाय त अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर नै दिनेछ, यदी त्यहाँ पनि नेपाली सेनामा झै सेटिङ रहेछ र उम्किन भने पनि दोस्रो सजायँ फागुन २१ मा चुनाव नभए पछि पुष्टी हुनेछ, अहिले नै उत्तेजित हुन जरूरी छैन् ।
अब कुरा गरौै, देउवा, ओली र प्रचण्डको नेतृत्व हस्तान्तरणका बिषयमा । अहिले धेरैले उनीहरूले भनिरहेका छन, `तिमिहरू अहिले नै हट, अहिले नै निस्क, न निस्किए सकिन्छौै, फेरि भाग्नु पर्ला,` जस्ता उत्तेजित कुरा गर्छौं, एक किसिमले सुन्दा मिठो पनि लाग्छ।

संसारको बिकास देखेको नेपालीले उनीहरू भन्दा प्रकृतिले सुन्दर देशको हालत देख्दा स्वाभाविक पनि हो । यो नाजायज कुरा होईन् तर देउवा दम्पति घाईते अवस्थामा छन्, उपचारत अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई आफ्नो कुरा राख्न नै नदिई निस्क भन्नू अमानवीय कुरा हो, यो त `कठोर बुचर´ ले पनि भन्न सक्दैन्। कम्तिमा उनीहरू स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किउन। अकुत सम्पति छ भने कार्की सरकारले छानबिन गरेर दोषी देखिए, जेल पनि पठाउन, केही छैन तर केही दिन कुरौैं।

ओलीले दुई तिहाईको दम्भ देखाउँदा, जेन जीले के खोजिरहेको कुरा बुझ्न नसक्दा र उनीहरूलाई नजरअन्दाज गर्दा मात्रै होईन, उनका सल्लाहकार र सहयोगीहरूले देशको काममा कम र बिचौलियासँग बढी समय बिताईदिदा, भु-राजनीतिको चपेटामा परेर आफ्नै सेनाले साथ नदिदाँ सैन्य हेलिकोप्टरबाट भागेर ज्यान जोगाउनु परयो, उनी फर्केर पार्टीको सम्पर्कमा पुगेका छन।

उनले अहिले आफ्नो पार्टी भित्र कुरा राखिरहेका छन, जनतालाई अझै भनेका छैनन्। उनले जनतालाई भन्न बाँकी नै छ, जनताले उनी माथी प्रश्न गर्न र उत्तर खोज्न बाँकी नै छ। त्यसमाथी मलाई तपाईलाई मन परे वा नपरे पनि राज्यले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले पनि दोषी र निर्दोष किटान नगर्दा सम्मको त्यो समयसम्म कुरौं।

प्रचण्डले आफूलाई अध्यक्षवाट महाधिवेसन संयोजकमा झारि सकेका छन्, मंसिरमा महाधिवेसन गराउँछु भनेका छन, उनलाई पनि त्यहाँसम्म कुराै।
किन कुरौै भनेको भने हामी विधि, प्रकिया, कानुन र संविधानमा बिश्वास गर्छौं। यदी कार्की सरकार आउँदा राजनीतिक परिवर्तन भएको थियो भने ल ठिक छ मान्न सकिन्छ, यो कार्की सरकार त `बिध्वंसको खरानी´ माथी टेकेर अरूलाई नै बनाई दिएको छर्लङ्ग नै भईसकेको छ ।

यतिबेला म चाँही गिरिजाबाबुलाई सम्झन्छु, जनआन्दोलन-२ ले ठुलै राजनीतिक परिवर्तन गरेको थियो, राजतन्त्र गयो-गणतन्त्र आयो, हिन्दुराष्ट्रवाट धर्मनिरपेक्ष मुलुक भयो, एकल राज्यवाट मुलुक संघियतामा गयो तर पनि गिरिजाबाबुले यी सबै `उपलब्धी´ बैधानिक प्रक्रियावाट हासिल गराएका थिए।

उनले राजाले गरेको संसद बिघटन राजावाट नै पुनर्स्थापना गराएर बैधानिक बाटो लिएका थिए र त आज यो उपलब्धी हासिल भयो। त्यसैले बिधि, प्रकिया, कानुन र संबिधानको बाटो छाडनु हुदैन् भन्नेमा कम्तिमा म छु । म गगन थापा जस्तो जता जता हावा, उतै उतै बहने काम गर्दिन, गरेको पनि छैन् ।
त्यसैले देउवा, ओली, प्रचण्डको मात्रै होईन, अरू अरू पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणको सबालमा यही नीति अनुसरण गर्नु पर्छ भन्ने मेरो राय हो, त्यसैले महाधिवेसन वा विशेष महाधिवेसनवाट मात्रै उनीहरूवाट नेतृत्व खोसौं, अरू बाटो नअपनाऊ। नत्र यो सुशिला कार्की `अस्टाईल` भईहाल्यो नि !!!
मैले यी नेता राम्रा भनेका पनि होईन, न शुद्व दुधले नुहाएका छन नै भन्छु तर फेरी यो पनि सत्य हो कि यीनले हाम्रा लागि ठुलै योगदान, त्याग, तपस्या र बलिदान पनि गरेका छन्, यसकारण उनीहरूको अबमुल्यन म गर्दिन। तर, यीनलाई फेरि नेतृतवमा ल्याउनु पर्छ भन्न मैले खोजेको पनि होईन, कस्लाई ल्याउने र कसलाई नल्याउने उनीहरूको पार्टीको आन्तरिक कुरा हो, मेरो कुरा होईन् ।

त्यसमाथी यी नेताहरूसँग बस्ने घर त परै जाओस, खाने कचौरा पनि पनि साथमा छैन्, जबकी यीनीहरूको हातमा सरकार मात्रै होईन, राज्यसत्तासमेत थियो। लौै, बिध्वंस नै सही, `जनताले सजायँ´ दिईसकेका छन, भोगिसकेका छन्, भोगीरहेका छन् ।

जस्तो कि विधि, प्रकिया र कानुनी राज्यका कुरा गर्दा ऊदाहरणका लागि `मैले श्रीमती मारेको हुँ, यही झोलामा टाउको छ´ भनेर प्रहरी समक्ष बोले पनि उसलाई सिधै जेल हालिन्न, जबकी उसले हत्या गरेको १००% प्रमाण पुगिसकेको छ तर पनि पहिला उसलाई पहिला पक्राउ गरिन्छ, अदालत लगिन्छ, हिरासतमा राखिन्छ, पुर्पक्षमा राखिन्छ र बल्ल अदालतले फैसाला गरे पछि जेल हालिन्छ। यो कानुनी राज्यको नियम पार्टीमा पनि लागू गरिनुपर्छ।
पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण पनि विधि, प्रकिया, कानुन र संविधान अनुसार हुनुपर्छ, क्षणिक रमाईलोका लागि कुनै पनि काम नगरौं ।
ल हजुरहरू पनि मेरो कुरामा रिस र आक्रोश पोखौं।
लेखक पत्रकार हुन । यो लेख उनको फेसबुकबालबाट साभार गरिएको हो ?
लेखक प्रकाश तिमल्सीना पत्रकार हुन । यो लेख उनको फेसबुकबालबाट साभार गरिएको हो ?