काठमाडौ । जेनजीका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँगको छलफलमा चार वटा विषय उठाएका छन्।

बिहीबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको छलफलमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले चार वटा विषय उठाएका हुन्।

जेनजीका प्रतिनिधिहरूले असोज २५ गते नै राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्ने तय भएको थियो। तर राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि भेट स्थगित भएको थियो।

त्यसदिन राष्ट्रपति पौडेललाई नभेटे पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले कुराकानी गरेका थिए।

त्यो भेटपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेनजीका प्रतिनिधिहरूसँग बिहीबार साँझ भेटेका हुन्।

जेनजी प्रतिनिधि ओजस्वी थापाका अनुसार भेट सौहार्दपूर्ण भएको थियो।

राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न जेनजीका १६ जना प्रतिनिधिहरू बिहीबार साँझ साढे ५ बजेतिर कार्यालय पुगिसकेका थिए।

जेनजी प्रतिनिधिहरू मदन कार्की, मोनिका निरौला, भोजविक्रम थापा, शिव यादव, उर्पाजुन चाम्लिङ, निकुन्ज भण्डारी, रिजन राना, बब्लु गुप्ता, ओजस्वी थापा, पुरूषोत्तम यादव, आदित्य आचार्य, खेमराज साउद, अप्सना बानु, प्रदीप पाण्डे, गुन्जन शाह ठकुरी र धिरज जोशी सहभागी भएका थिए।

राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअघि साझा एजेन्डा बनाउनका लागि ती १६ प्रतिनिधिहरू छलफलमा बसेका थिए।

‘राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट्नुपूर्व हामी सबै जना पाँच मिनेट बसेका थियौं। त्यहाँ हामीले साझा एजेन्डाबारे मात्रै कुरा गर्‍योौं। जुन एजेन्डामा स्वार्थको द्वन्द्व छ ती विषय उठान नगर्ने भन्ने निर्क्योल भयो,’ थापाले भने, ‘हामीले विवाद हुने कुनै पनि कुरा नउठाउने भनेकाले वातावरण पनि सहज भयो।’

छलफलमा सबै प्रतिनिधिहरूले आ-आफ्ना कुरा राखेका थिए। यसरी आफ्ना कुरा राख्दा कुनै पनि प्रतिनिधिले प्रतिवाद गरेका थिएनन्।

थापाका अनुसार बैठकमा मूलतः चार विषयमा जेनजी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष माग राखे।

पहिलो, मृतक तथा घाइते परिवारहरूका लागि दीर्घकालीन आयोग गठनबारे।

‘मृतकका परिवार र घाइतेहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा हेर्नका लागि भनेर हामीले एउटा आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर माग राख्यौं,’ थापाले भने।

दोस्रो, आन्दोलनको वैधानिकताबारे।

भदौ २३ र २४ गते पछि भएको आन्दोलनलाई कुनै न कुनै प्रकारले वैधानिकता दिनुपर्ने प्रतिनिधिहरूको माग थियो। आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भइसकेको छ। यस सरकारले यो आन्दोलनलाई वैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने माग उठेको पनि थापाले बताए।

‘आन्दोलनलाई वैधानिकता दिनुपर्‍यो। जनआन्दोलन भनेर हुन्छ वा कुन रूपमा हुन्छ यस आन्दोलनलाई वैधानिकता दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा भयो,’ उनले भने।

जेनजी प्रतिनिधिले राखेको तेस्रो विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत पारित गर्नेबारे थियो।

भदौ २३ गते भएको आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन थियो। त्यसअनुसार नै प्रतिनिधिहरूले आफ्ना माग पेस गरेको थापाले बताए।

उनका अनुसार अहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रशासनिक निर्णयमा मात्रै केन्द्रित छ।

त्यसो हुँदा नीतिगतरूपमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको बताउँदै विचारधीन अवस्थामा रहेको विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।

‘अहिले प्रशासनिक निर्णयहरूलाई मात्रै अख्तियारले हेर्ने गरिएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा अहिले अख्तियारले हेर्दैन। त्यसका लागि संसदले पारित गर्नुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्‍यो। त्यसो हुँदा अख्तियारको कार्यक्षेत्र बढ्छ भन्ने प्रस्ताव हामीले राख्यौं,’ उनले भने।

उक्त ऐन ल्याइए छोटो समयका लागि बनेको सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो काम गर्न सक्ने धारणा प्रतिनिधिहरूले राखेका थिए।

‘६ महिना भित्र पनि धेरै कामकारबाही हुन सक्छन्। धेरै जना समातिन्छन्। राम्ररी काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने।

चौथो विषय निर्वाचन मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्ने समय थप वा जनशक्ति थपबारे थियो।

सरकारले फागुन २१ गते मतदान हुने गरी निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम रोकिएको थियो। सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि निर्वाचन आयोगले पुन: मतदाता नामावली संकलनको काम थालेको छ।

कात्तिक ३० गतेसम्मका लागि आयोगले समय अवधि दिएको छ।

यसबीच दैनिक जसो पाँच हजारको हाराहारीमा नामावली संकलन भइरहेका छन्।

तर नामावलीका लागि बायोमेट्रिक गराउन जाँदा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताका गुनासो आएको जेनजी प्रतिनिधिहरूले राखेका थिए।

यसको समाधानका लागि उनीहरूले दुई वटा विषयको प्रस्ताव राखेका थिए।

मतदाता नामावली संकलन गर्ने समयको थप गर्ने वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने कर्मचारी र बायोमेट्रिकका सामान प्रयोग गर्न परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘मतदाता परिचयपत्र बनाउन छुट्याएको अहिले भएको जनशक्ति पुगेन। कि मतदाता नामावली संकलन गर्न समय थप गर्नुपर्‍यो। कि परिचय पत्र बनाउन खटिएका सबै जनशक्ति र बायोमेट्रिक मेसिनहरू पनि यता ल्याउनुपर्‍यो, त्यसो भएमा अहिले भएका जनशक्तिले एक महिनाभित्र काम सम्भव हुन्छ नभए हुँदैन भन्यौं,’थापाले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिहरूको प्रस्तावमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।

सरकारले ल्याएका अध्यादेशमा हस्ताक्षर गर्न आफूले आनाकानी नगर्ने उनको भनाइ थियो।

‘प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय गरेर चार वटा बुँदामा अगाडि बढ्नुस्, प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेश पेस गर्नुभए त्यसमा अनकनाउँदिनँ,’ राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उदृत गर्दै थापाले भने।

त्यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले चुनावमा लाग्न र चुनावमा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराउन नहुने धारणा पनि व्यक्त गरेको उनले बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले युवा पुस्ताले चलाएको आन्दोलनले चाहेअनुरूप भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, पक्षपातपूर्ण व्यवहारबाट देश मुक्त होस् र सही मानिसले देश चलाओस् भनेरै नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको धारणा दिएको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए।

‘यो चुनावमा तपाईं युवाहरू अघि सरेर राम्रो प्रतिनिधिसभा बनाउनुस्। भ्रष्ट र बदमास जित्न नपाऊन्, असल र इमानदारहरू जितेर आऊन्,’ राष्ट्रपति पौडेलका भनाइ उद्धृत गर्दै पोखरेलले भने, ‘त्यसपछि देश न्याय र सुशासनको बाटोमा जानुपर्छ र मुलुकले उन्नति गर्नुपर्छ। र, युवाहरू बाध्याताले विदेश पलायन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।’

राष्ट्रपति पौडेलले युवाहरूको जायज माग राखेर गरेको आन्दोलनलाई देखाएर रोटी सेक्ने र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहनेहरूबाट सचेत रहन पनि आग्रह गरे।

बैठकमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सबै मन्त्री सहभागी थिए।

प्रधानमन्त्री कार्कीले वृद्ध उमेरमा पनि स्वास्थ्य ख्याल नगरी राष्ट्रपतिले देशको विषम परिस्थिति सम्हाल्न रातभर अथक प्रयास गरेको भन्दै प्रशंसा गरिन्।

राष्ट्रपतिले युवाहरूलाई गरेको यो आग्रह राष्ट्रपिताको जस्तो भावुक र मार्मिक रहेको उनले बताइन्। त्यस्तै राष्ट्रपति कलिलो उमेरदेखि नै देश र जनतका लागि निरन्तर संर्घष गरेको परिपक्व नेता भएको उल्लेख गर्दै उनका भनाइ अन्तष्करणको आवाजका रूपमा लिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिन्।