काठमाडौं । निजी बैंकहरुले सर्वसाधारणदेखि राज्यको पैसासमेत दोहन गरिरहेका कारबाही गर्ने नेपाल राष्ट्र बैक भने बेखबर भएर बसेको छ ।

निजी बैकका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले रातारात अबैधन्दा चलाएर अर्बपति बन्दा सरकारी कार्यालयहरुले समेत नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्नुपर्नेमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले कमिसनको चक्करमा निजी बैंकहरुमा सरकारी कार्यालयहरुले खाता खोलेर अबैधधन्दा नै चलाउदै आएको पाईएको छ ।

देशको लागि राश्व उठाउने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक राजश्व विभागदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुले समेत भारतीय लगानीमा सञ्चालित एभरेष्ट बैंकको खातामा पैंसा जम्मा गर्दै आएको छ । जब आन्तरिक राजश्व कार्यालयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्नुपर्ने हो तर सरकारी कार्यालयले सरकारी बैंकमै खाता खोली कारोबार गर्दा कमिसन नआउने भएपछि अधिकांश सरकारी कार्यालयहरुले निजी बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गर्दै आएको भेटिएको छ । भने उता स्थानीय पालिकादेखि वडा कार्यालयसम्मले अबैधन्दा चलाउदै आएको एनआईसी एशिया बैंकमा खाता खोलेर कारोबार गर्दै आएका छन् । जब कि स्थानीय तहले कारोबार गर्ने अधिकांश रकम किसानसँग जोडिने भएकाले सरकारी स्वामित्वमा रहेको कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट कारोबार गर्नुपर्ने सरकारले निर्धारण गरेको भएपनि सो अनुसार स्थानीय निकायहरुले परिपालन गरेका छैनन ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संघीय मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीको कमिसनको मोहले गर्दा माडवारीहरुको लगानीमा सञ्चालित एआईसी एशिया बैंकले देशैभरका स्थानीय तहको कारोबार गर्ने जिम्मा पाएको छ । त्योसँगै वैदेशिक रोजगार विभागको पैंसा ब्याज र कमिसनको लोभमा एआईसी एशिया बैंकमा ३ अर्बभन्दा बढी रकम थन्क्याएर बसेको छ । भने उता उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को कारोबार पनि विदादीत व्यापारी विनोद चौधरीको लगानी रहेको नविल बैंकबाट गर्दै आएको छ ।

काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेढ (केयूकेएल)को २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम नविल बैंकमा राखेर कमिशन खादै आएको समेत पाईएको छ । कर्मचारी र सर्वसाधारणको रकमबाट सञ्चालित नागरिक लगानी कोषले हिमालय बैंकबाट कारोबार गर्दै आएको छ । त्यसमा समेत अर्बौं रकमको चलखेल भएको बताइएको छ ।

सरकारी पैसा कारोबार गरेर अर्बौं लूटधन्दा मच्चाउने एनआईसी एशिया बैंक, नविल बैंक, सिद्धार्थ डेलपमेन्ट बैंक, प्रभु बैंक, एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, हिमालय बैंकबाटै राष्ट्र बैंकका उच्च तहका कर्मचारीको खर्च समेत दिदै आएको आरोप लागेको छ ।

यी बैंकहरुले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रहरी कल्याण कोष, सैनिक कल्याण कोषलगायतको खर्बौं रकम माथि उल्लेखित निजी बैंकहरुले प्रयोग गरिरहेका छन् । निजी बैंक माफियादेखि विदेशी लगानीमा सञ्चालित छन् ।

यी बैंकहरुले नेपाल सरकारको अर्बौं रुपैयाँ सञ्चालन गरी ठूलो धनराशी हात पारिरहेका छन् । ती बैंक सञ्चालकहरुलाई सरकारी पैसामा रजगज गर्ने अवसर उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरुले कमिसनको लोभमा दिइरहेका छन् । सरकारी पैसामा सञ्चालित निजी बैंकहरुले कमसल धितोमा ऋण लगानी गरी सरकारलाई डुबाउने काम गर्दै आएका छन् ।

बैंक माफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल धितो राखेर आफन्त र राजनीति सोर्सफोर्सको आधार ऋण प्रवाह गर्ने, समयमा लगानी गरेको ऋण नउठ्ने, कमसल धितो राख्दा लिलाम बिक्रि नहुने जस्ता कारणले गर्दा बैंक घाटामा गएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेका कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक भने दिन दिनै टाट पल्टीदै गएको छ । सरकारी बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु निजी बैंकसँग मिलेमतो गरी लगानीकर्ता उपलब्ध गराएर कमिसन खाने काम गर्दछन् । सरकारी कार्यालयसँगै सर्वसाधारण जनताले मुद्धति खातामा राखेको पैसाको ब्याज घटाएर महंगो ब्याजमा लगानी गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । यस बारे नेपाली जनताले बैंक तथा वित्तिय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको अबैध साँठगाँठको खोजी कार्य जारी राखेको छ ।