काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले आज परराष्ट्र मन्त्रालयमा नेपालस्थित कूटनीतिक निकायका प्रतिनिधिसँगको ‘ब्रिफिङ’मा वर्तमान सरकारको एकमात्र उद्देश्य आगामी फागुन २१ गते स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने रहेको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “सरकारसहित राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा, कानुनी संरचना र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न केन्द्रित छन् । हामी निर्वाचन आयोगलाई सशक्त पार्दैछौँ, सुरक्षालाई सुधार गर्दैछौँ र सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला, ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूसहित, संवाद गरिरहेका छौँ ।”

उनले सरकारको प्राथमिकता आन्तरिक स्थायित्व र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि विश्वसनीय र सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारिन् । “बहुदलीय लोकतन्त्र हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको आधारशिला हो, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता नै हाम्रो एकमात्र सही बाटो हो”, उनले भनिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विदेशमा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न क्रमशः बाह्य मतदान प्रणाली सम्भावनाको पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी गराइन्। अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै अन्तरराष्ट्रियस्तरको अवलोकनले यस ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले यस यात्रामा नेपालस्थित कूटनीतिक निकायको निरन्तर सद्भावना र सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त प्रहरी चौकीमध्ये धेरै ठाउँमा स्थानीय आफैँले मर्मत गर्न थालिसकेको तथा हराएका वा चोरी भएका हतियार तथा उपकरण पुनःप्राप्त गर्न पनि तदारुकतासाथ काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जेनजी’ आन्दोलनले सबैलाई सुन्ने, प्रतिक्रिया दिने, सुधार गर्ने र परिणाम दिने सामूहिक जिम्मेवारीको गहिरो ढङ्गबाट बोध गराएको उल्लेख गर्दै यसले सुशासन, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक जीवनमा इमानदारीका लागि जनताको आकाङ्क्षालाई झल्काउने बताइन् । यस आन्दोलनले सबैलाई ढिलो नगरी जनअपेक्षा अनुसार परिणाम दिन प्रेरित गरेको उनको भनाइ थियो ।

वर्तमान सरकार गठन भएको करिब एक महिनाको यसअवधिमा राज्यसंयन्त्रभित्रका भ्रष्टाचार, कुशासन र चुनौती मात्र होइन, सुधारको विशाल सम्भावनासमेत पत्ता लगाएको उल्लेख गर्दै उनले यो नै विश्वास पुनःस्थापना गर्ने, संस्थाहरू सुदृढ पार्ने र शासन व्यवस्थालाई पारदर्शिता र सेवामुखी दिशातर्फ डोर्‍याउने उपयुक्त क्षण भएको स्पष्ट पारिन् । यो आन्दोलन पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागमा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘जेनेरेसन–जेड’ बाट निकै ठूलो आशा राख्छु

म व्यक्तिगत रूपमा ‘जेनेरेसन–जेड’ बाट निकै ठूलो आशा राख्छु, जसको ऊर्जा र राजनीतिक सचेतनाले हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा नयाँ युगको सुरुआत गराएको छ । म उनीहरूलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सकारात्मक रूपमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछु, किनकी नेपालको भविष्य साँच्चिकै उनीहरूमै निहित छ । राजनीतिक दलहरूले पनि यस नयाँ पुस्तासँग सकारात्मक र रचनात्मक रूपमा सहकार्य गर्ने अपेक्षा गरेको छु ।

मेरो नेतृत्वको सरकार जनताको इमानदारी र कानुनको शासनप्रतिको प्रबल मागको प्रतीक हो । देशको शासन प्रणालीमा उच्चतम मापदण्ड स्थापित गर्ने दृढ सङ्कल्पमा रहेको यसले सरकार पारदर्शी, उत्तरदायी र सही ढङ्गले काम गर्न सक्छ भन्ने देखाउनेछु ।

हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाका कारण र तथ्यहरू पत्ता लगाउन स्पष्ट अधिकारसहितको न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका आरोपमाथि विश्वसनीय र निष्पक्ष छानबिनसमेत आरम्भ गर्न लागेको छ । यसले कुनै पनि व्यक्ति कानुनभन्दा माथि नभएको स्पष्ट सन्देश दिन्छ ।

सेवाप्रवाह र जनउत्तरदायित्व सुधारका लागि ‘हेलो सरकार’ प्रणालीलाई नयाँ ऊर्जासहित पुनर्जीवित गरिएको छ । सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग रोक्न र पारदर्शिता बढाउन बजेट संशोधन गरिएको, साथै पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पुनःसक्रिय गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख इञ्जिनका रूपमा पहिचान गर्दै त्यसलाई सुदृढ पार्न नीति सुधारका शृङ्खलाबद्ध कदम चालिएको छ। यी कदम केबल सुरुआत हुन् । आर्थिक र राजनीतिक सुधार केबल जेनजीको माग होइनन्, यी त प्रत्येक नेपाली नागरिकको साझा आकाङ्क्षा हुन् ।

नेपालको परराष्ट्र नीति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशिलको सिद्धान्त, अन्तरराष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका साझा मूल्य र मान्यतामा आधारित रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनका लागि सबैभन्दा ठूलो सैनिक योगदानकर्ता देश नेपाल भएकामा गर्वको विषय हो । यो विश्व शान्तिप्रति नेपालको सानो तर अर्थपूर्ण योगदान भएको हुनुको साथै आगामी निर्वाचन तयारीसँगै तत्कालीन आर्थिक पुनःस्थापनाको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने छ ।

व्यावसायिक विश्वास पुनःस्थापना गर्न, पूर्वाधार क्षतिको समाधान गर्न र नयाँ सरकार गठन नभएसम्म अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा राख्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्छौं ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना अत्यावश्यक रहेको तथा यसका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको छ । हालैको भीषण वर्षा, बाढी र पहिराले जलवायु परिवर्तनप्रतिको नेपालको बढ्दो संवेदनशीलता देखाएका छौं । यी क्षेत्रमा विकास साझेदारको सहयोगको स्वागत गछौं ।

पछिल्लो परिस्थिति र त्यसपछिको अन्तरराष्ट्रिय ध्यानले तत्काल आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको छ, विशेषगरी केही गन्तव्य देशले कडाइका साथ भिसा नियम लागू गरेपछि विप्रेषण प्रवाहमा असर परेको छ । हामी यो अवस्थालाई सहज बनाउन र श्रम कूटनीति सुदृढ गरी प्रवासी नेपाली कामदारको जीवननिर्वाह तथा अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर कूटनीतिक संवाद अघि बढाउँदैछौँ ।

नेपाल अब अतिकम विकसित मुुलुकको सूचीबाट स्तरोन्नति हुने तयारी अवस्थामा रहेको र यो बाटो कठिन भए पनि यसलाई सहज, अपरिवर्तनीय र दिगो बनाउन दृढ प्रतिबद्ध छु। नेपालमा अवस्था विस्तारै सामान्यतर्फ फर्किंदैछ, जसले नेपाली जनताको अदम्य सहनशीलता र दृढता दर्शाउँछ । हामी तपाईंहरूलाई यो सकारात्मक सन्देश विश्व समुदायमा प्रवाह गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।