काठमाडौं । अनलाइन सञ्चार माध्यम सूचना तथा प्रशारण विभागमा नै दर्ता तथा नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको १५ दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नगएको पाइएको छ । सूचना तथा प्रशारण विभागका अनुसार सूचना राजपत्रमा बिहीबार मात्रै प्रकाशित भएको र अब नियमावली बनेपछि मात्रै अनलाइन सञ्चार माध्यमम विभागमै दर्ता तथा नवीकरणको कार्य अघि बढ्ने जनाएको हो ।

सूचना तथा प्रशारण विभाग र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीको मस्यौदा तयार गरेको भए पनि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनमा ढिलाई भएका कारण नियमावली अघि बढ्न नसकेको विभागका निर्देशक एवम प्रवक्ता पूर्णिमा उपाध्यायले बताइन् ।

उनका अनुसार बिहीबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले अब राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिलिपिसहित सञ्चार मन्त्रालयले कानून मन्त्रालयमा पठाएपछि अघि बढ्नेछ ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले उक्त नियमावली स्वीकृत गरेपछि विभागमा अनलाइन दर्ता तथा नविकरणको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताइन् ।

सरकारले छापाखान र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २ को खण्ड त ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोकिएको सूचना प्रकाशित भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालका सचिव राधिका अर्यालले जानकारी दिइन् ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्दै अनलाइन सञ्चार माध्यममलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको नेपाल पत्रकार महासंघसहित विभिन्न पत्रकारिताको क्षेत्रमा कार्यरत संग संगठनले बिरोध जनाएका थिए ।

आन्दोलनपछि बनेको सुशिला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तत्कालिन संशोधित व्यवस्थालाई उल्ट्याएर पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको साउन अर्थात करिव ३ महिनादेखि अनलाइन सञ्चार माध्यमम दर्ता तथा नवीकरणका कार्य प्रभावित भएका छन् । नेपालमा ५ हजार भन्दा बढी अनलाइन सञ्चारमध्यम सूचना तथा प्रशारण विभागमा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । त्यो बाहेक प्रदेश सरकार मातहतमा पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यमम दर्ता तथा नवीकरण भएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।